यूपी के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बदली आवास नीति; अधिकारियों को मिलेगा बड़ा बंगला, कर्मचारियों को फ्लैट – UP GOVERNMENT EMPLOYEES
यूपी कैबिनेट ने यूपी सरकार के लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारियों की नई आवास व ट्रांसफर नीति को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत:
🏠 त्रिफरा नीति का विवरण
1. ट्रांसफर नीति (2025–26)
- सभी ट्रांसफर 15 जून 2025 तक पूरे होने होंगे mohsinestate.com।
- ग्रेड 1–2 के कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर की योग्यता:
- किसी जिले में 3 वर्ष से अधिक, या
- किसी डिवीजन में 7 वर्ष।
विभागीय मुख्यालय/डिवीजनल कार्यालय में समय गिना नहीं जाएगा timesofindia.indiatimes.com।
- स्तरीय सीमा: ग्रेड 1-2 में अधिकतम 20%, और ग्रेड 3–4 में 10% ट्रांसफर।
- विशेष ध्यान: विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों वाले कर्मचारियों को रियायत दी जाएगी timesofindia.indiatimes.com।
2. आवास नीति में बदलाव
- अधिकारियों के लिए बंगले, जबकि अन्य कर्मचारियों को फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।यह नई नीति आवास के वर्गीकरण के तहत लागू की गई है, जिससे सभी स्तरों पर न्याय सुनिश्चित हो।
क्या बदला है और क्यों महत्वपूर्ण?
| पहलू | पहले की स्थिति | अब क्या बदलाव हुआ |
|---|---|---|
| ट्रांसफर समय | सुविधा अनुसार अलग-अलग | 15 जून तक अनिवार्य |
| स्थानांतरण योग्यता | लचीली अवधि | ज़ोनवार व सेवा अवधि पर आधारित |
| आवास का वितरण | समान आवास विधि | अफसरों को बंगला, कर्मचारियों को फ्लैट |
लाभ:
- नीति में स्पष्टता और पारदर्शिता आई है।
- अतिरिक्त सुविधाओं और संतुलन के साथ रियायतें दी गई हैं।
अभी आगे क्या होगा?
- डिपार्टमेंट्स को जल्द ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी होंगे।
- कार्मिक प्रभाग इसे ई-ऑफिस सिस्टम के ज़रिए लागू करेगा।
- कर्मचारियों को ई-ऑफिस पोर्टल पर आवेदनों/स्थलांतरणों की जानकारी समय पर अपडेट करनी होगी।
निष्कर्ष
उपरोक्त कदमों से यूपी सरकार ने ट्रांसफर और आवास both क्षेत्रों में सुव्यवस्था लाई है। समय सीमाएँ, पदानुक्रम के अनुसार आवास व्यवस्था, और परिवारिक स्थिति पर रियायत — यह सब मिलकर कर्मचारियों व अफसरों के हित में संतुलन बनाने की कोशिश है।
